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राज्य अपने दम पर कर सकते हैं किसानों के कर्ज़ माफ़ : जेटली

सोमवार को पीएसयू बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक में एनपीए की समीक्षा के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि, सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ फंसे कर्ज के समाधान, बैंकों की वित्तीय स्थिति और वित्तीय समावेशन समीक्षा को लेकर में चर्चा की गई।

जेटली ने बताया कि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2016-17 में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिचालन मुनाफा हासिल किया, जबकि कई प्रावधानों को करने के बाद उनका शुद्ध लाभ 574 करोड़ रुपये ही रहा है।

महारष्ट्र में चल रहे कृषि ऋण माफी के सवाल पर वित्त मंत्री ने साफ कहा कि, जो भी राज्य कृषि ऋण माफ करना चाहते हैं इसके लिये उन्हें राशि अपने ही संसाधनों से जुटानी होगी। केंद्र इसमें कोई मदद नहीं करेगा।

बता दें कि, रविवार को वित्त मंत्री ने कहा था कि, सार्वजनिक न्यूनतम आय, यूबीआई और फंसे कर्ज़ से निपटने के लिए बैंड बैंक गठित करने पर चर्चा की जा रही है जिसमें बैंकों की सभी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति, एनपीए हो ताकि बाकि बैंक अपना कामकाज सुचारु रूप से कर सकें।