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अब शादी से पहले कराना पड़ सकता है रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब केंद्र सरकार भी जल्द ही शादी के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर सकती है, जिसको लेकर सरकार एक नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है । बता दें कि हिमाचल प्रदेश, केरल और बिहार, यूपी में सरकारें इसे लागू कर चुकी हैं।

गौर हो कि यूपीए – 2 सरकार ने भी ऐसे ही एक बिल को लाने की कोशिश की थी जिसके बाद यूपीए की सरकार जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट एक्ट, 1969 के तहत बिल लाई।

आपको बता दें कि लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट कोई आधार बनाकर जल्द ही सरकार इसकी तरफ कदम बढ़ा सकती है, साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी सरकार के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना एक लक्ष्य है, ये भी इसी का एक हिस्सा है। जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार ये कदम उठाने जा रही है, उस रिपोर्ट विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया है।